ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੇਵਲ 0.9% (1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਰਗਨ ਸਟੇਨਲੀ (0.7%), ਨੋਮੁਰਾ (0.9%), ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ (1%) ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਬੀਸੀ (1%) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਾਨ (9.13%), ਇੰਗਲੈਂਡ (5.20%), ਜਰਮਨੀ (5.11%) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (4.57%) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਲੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਕੇਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ।

ਨੇਕ ਦਿਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ (ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ) ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ 438 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 219 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਲੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 69 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਦੀ 167 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ 33 ਗ੍ਰਾਮ ਖਪਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਦੀ 83 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖਪਤ। ਇਹ ਖਪਤ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 5 ਤਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 175 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 219 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 7.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋ 32 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ (61500 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਦੇ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਲ 101500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 14 ਕਰੋੜ ਜੌਬਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਉਪਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ; ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੋਵ...

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਧਮਾਕਾ; 71 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਧਮਾਕਾ; 71 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All