ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ

ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ (privacy policy) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਇਬਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 97 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਲਮੀ ਲੇਖਕ, ਆਲਮੀ ਡੇਟਾ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਾਇਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਥਾਹ ਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਯਕਦਮ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਇਬਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਤੱਲਕ ਖਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (mother legislation) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ-2000 ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਮਤੱਲਕ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਜ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ    ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ    ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2019 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ     ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ   ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਬਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਖਲਾਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Communication Decency Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸੇਵਾਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2019 ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਇਬਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਕ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਸਾਇਬਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਇਬਰ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

*ਲੇਖਕ ਸਾਇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All