ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਉਸ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ (ਸੰਮੇਲਨ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਖੌਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਰਮ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਦਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਬੀ-ਟੀਮ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਪੀੜਤ’ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।