ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ: ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ-1948 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 1950 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਖਪਤ ਸਿਰਫ 15 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1950 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1715 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਐਮਡਬਲਡਿਊੁ) ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3,70,432 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003: ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1948 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਲਾਨ (2012-17) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਦਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 86789 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਿਚੋਂ 82779 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 1290247 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡੀਆਈ ਐੱਸ ਸੀਓਐੱਮ-DISCOM) ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 454773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰਾਜ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 10821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1400-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡੀਆਈ ਐੱਸਸੀਓਐੱਮ-DISCOM) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਰਿਫ (ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 6200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗਰਿਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 11 ਕੇਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕਤਰਫਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
*ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 98558-77461

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All