ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਸਾਰ

ਐੱਨ ਸਾਈ ਬਾਲਾਜੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ (ease of business) ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (over half a trillion dollars) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਸਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਸਹੀ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਿਚ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2015-16 ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 86.2 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਛੇ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢਾਸਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮੁੱਲ ਲਈ ਮੂਲ ਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਉਰੂਗੁਏ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਘਨਕਾਰੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਬਬ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਿੰਨ- ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬਕਸੇ ਦੀ ਉੱਕਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਤਰੀ ਬਕਸੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ (peace clause) ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹਰੇ ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਦਾਦ ਇਸੇ ਹਰੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 282 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰੀ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਬਕਸੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇ ਬਕਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਹੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨਕਾਰੀ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲਿਊਟੀਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

(‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
*ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਟਿਕਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ (CIPOD) ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸਕੌਲਰ ਹੈ।