ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ* ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ**

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ* ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ**

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ (ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਕਾਉਟਸਕੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਚੱਜੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਮਾਰਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਉਜਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (finance capital) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਦੱਸਣਾ ਕਾਉਟਸਕੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆੳਂੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਚੇਨੋਵ (Chayanov) ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਨੋਵ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੂਧੋਂ (Proudhon) ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਂਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਆਗਤਾਂ (inputs) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਤਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ) ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਸੇ (ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ (ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੂਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਬਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 1970 ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ (rural biased) ਸੀ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ (1934511) ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2015-16 ਦੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ 6 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ (1588455) ਹਨ, ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ। ਉਂਝ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ/ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ; ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਨਵ-ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇ?

ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ?

ਤੀਜਾ, ਕੀ ਸਅਨਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ?

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: *94646-16395, **94178-6296

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All