ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ 206 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚੋਂ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 1960 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17.42 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਟਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਝੋਨਾ 1960 ਵਿਚ 3.54 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਨੁਕੂਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। 1960-61 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 2.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 31.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 1960-61 ਵਿਚ ਬਾਜਰੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2018-19 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ 8.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4.8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।
1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 228 ਕਿਲੋ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 14.75 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1960-61 ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4935 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2015-16 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ 1000 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 400 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਸੀ ਜੋ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਗੰਡੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ; ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਗੰਡੇ, ਕਦੀ ਆਲੂ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ‘ਸਦੀਵੀ’ ਪਲ: ਮੋਦੀ
ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ
ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
