ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ: ਕਟਾਰੀਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ 4 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7 ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਰੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਬਾਰੇ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ।
