ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 390 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕੇ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।