ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੁਕਿਆ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮਲੋਆ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਗੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ: ਮੇਅਰ
ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
