ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 16 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ: ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵੀਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
