Trident Raid Row: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Trident ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ PPCB ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,  “ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ?”

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਰਾਜ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਰਦਸਤੀ "ਛਾਪੇਮਾਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ (Water Act) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ: “ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ... ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’

ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ

ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਾਢ" ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਨਿਰੀਖਣ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ‘ਛਾਪੇਮਾਰੀ’ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:  “ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”