ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ (GPF) ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਓ.ਆਰ.ਪੀ (ORP) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (PPO) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ, ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (A&E), ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ (pay step-up) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ (increment) ਦੀ ਗਲਤ ਮਿਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1,02,468 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (A&E), ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1,02,468 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਪਿੰਗ-ਅੱਪ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪਿੰਗ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ (GPF) ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।