ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕਿਆ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਲੇਟ ਅੱਜ ਮੁੜ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 20 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵੋਟ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 21 ਵੋਟਾਂ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਈ ਸੀ ਜੋ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਘੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।