‘ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ’ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ; GMADA ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
GMADA case: ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਐਕਟ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀ (atrocious) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰੁਬਲ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.... ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
