Suntec City ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
Suntec City case: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ...
Suntec City case: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ 27, 29 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 21 ਜੁਲਾਈ, 14 ਅਗਸਤ, 24 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ 9767 ਆਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

