Student Unions: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ...
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਕਲ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ, ਸੀ/ਡੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬੀ) ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
