ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PC Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੀਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ PC ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ CBI ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ CBI ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ CBI ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (CrPC/BNSS) ਦੀਆਂ ਆਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।