SC on Punjab Transfers: ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਡ-ਟਰਮ (ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ) ਤਬਾਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।" ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23 ਅਪਰੈਲ 2018 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਮੁਅੱਤਲੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ "ਬਹੁਤ ਘੱਟ" ਹੋਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।" ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
