Sanjiv Arora ED Case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ (ED ਦਾ ਕੇਸ)?
ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (M/s HSRL) ਨੇ 12 ਮਈ 2023 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਸਥਿਤ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਗੈਜੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਾਈਂਡੌਕ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (HSRL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੇ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ।
17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਮਾ (FEMA) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਵਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
