ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।