Ravneet Singh Bittu on Satluj : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ; ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ: ਬਿੱਟੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
