Punjab Rice Millers: ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੜਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਬਿੰਟਾ/ਮਿਲਰਾਂ ਕੋਲ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਬਕਾਇਆ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲੲੀ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੜਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੜਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਿੰਗ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਰਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੰਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਂਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
