ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਟਰ 22 ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨਾਸ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਪਾਲ ਅਜਨਵੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਮੂਹ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਏਗੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।