Punjab vs Himachal Tax War: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: Harjot Bains
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ; ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ; ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਕਸ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ (Commercial Vehicles) ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਊਨਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (Inter-state borders) ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
