Punjab SIR: ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
Punjab SIR: ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ) ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੋਤ (ਸਰਨੇਮ) ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਗੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ "ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ—ਵੋਟਰ 2003 ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।”
ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸਿਲਕੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਲਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।”
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। "ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
