ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ Private School; ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਜ਼; ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਰਿਫੰਡ
Private School Fee Limit: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਪਸ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ (ਵਾਪਸ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੱਥ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ (ਜ਼ਬਤ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ।
ਬੰਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ (ਉਦਯੋਗਾਂ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ’ (One-Time Settlement Scheme) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।
