ਪੰਜਾਬ: ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (Punjab Land Preservation Act - PLPA) 1900 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 4,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ (ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਲਾਬੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ PLPA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਪਗ 90 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ।