Punjab ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ

Suntec City project: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਏ.ਬੀ.ਐਸ. ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਮਝਣ ਯੋਗ (ਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ) ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਰਾ (RERA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 467, 471, 468, 472 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ 2022 ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਜਾਜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਮਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿਰਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਐਸ. ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ (ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਰੀਆ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਵਿੱਚ 14.59 ਏਕੜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਰਾ (RERA) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾ ਕਨੇਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾ ਕਨੇਲਾ ਲਈ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।