Punjab Pension Case: 25 ਸਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ High Court ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।"

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2001 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਨੋਟਿਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ "ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ" ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਹਨ।"

ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜ); ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਸੈਕੰਡਰੀ); ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।