Punjab Paddy Storage Crisis: ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰੇਜ) ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026-27’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 280 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ (ਲਿਫਟਿੰਗ) ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੌਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧੂਰੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 251 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
