Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿੱਲ !
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੀਆਂ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 1894' ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ (RAI) ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀਬੀ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
