Punjab: 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ GMADA ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ-ਜਨਰਲ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ "ਬੌਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ GMADA ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ" ਇੱਕ PIL 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ... ਰਾਜ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ-ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ-I), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕੈਗ (CAG) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਾਜ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 3,46,185.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2022 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 317.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ GMADA ਲਈ ਲਗਪਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ-ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ-I) ਨੇ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ GMADA ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 927.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ GMADA 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲਗਪਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ "ਆਰਐੱਫਪੀ" (RFP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਜਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

27 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ GMADA ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਪਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਸਹਿ-ਫੰਡ "ਅਰੇਂਜਰ" ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ/ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GMADA ਤੋਂ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੰਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ (PSPCL) ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੈ।"