Punjab Employees Protest: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
Punjab government no work no pay policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Employees Strike: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ; ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧੀ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ) ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗਲਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
