Punjab ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੀ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਰੂਲਜ਼) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਉੱਤੇ 4.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ।
