ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DSP Harvinder Singh ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ (ਐੱਸ ਡੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰਾਂ" 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਡੀ ਓ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ (ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ, ਸਿਟੀ ਸੁਨਾਮ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਐੱਸ ਆਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ, ਚੀਮਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਚਾਰਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਸਿਟੀ ਸੁਨਾਮ) - ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰਾਂ" 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ "ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ" ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
