Punjab Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ-ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਨੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ. 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਾਦ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ./ਯੂਰੀਆ) ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ,ਨੂੰ ਵੀ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਐਕਟ 2025, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2026, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Prepaid ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ‘ਨਾ’ ਆਖਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
