Punjab employees retirement benefits: ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਟਾਇਰ-II ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ , ਏਸੀਪੀਐੱਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ (ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ACPS) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (SOP) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 65 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਟਾਇਰ-II ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ’ (Tier-II Grievance Redressal Committee) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟਾਇਰ-II ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. (SAS) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ (Speaking Order) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ (Representation) ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
