Punjab DA Arrears: ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ Supreme Court ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਅਸੰਭਵ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
Punjab DA Arrears: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ ਐਲ ਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 202 ਤੋਂ 206 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ" (unproductive) ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੇਤਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਤਹਿਤ ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,832 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17,852 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਧ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,832 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17,852 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (ਕਰੀਬ 38,600 ਰੁਪਏ) ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ (36,960 ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (5,676 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (7,372 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਘੱਟ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4,800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,240 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਲਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਵੀਅਟ ਪਾਈ: ਕਟੋਚ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab DA Arrears: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ: Gulab Chand Kataria
