Punjab DA Arrears Hike: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਾਈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ’ਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 71,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 14,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: Punjab DA Arrears: ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ Supreme Court ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
