Punjab corruption PIL: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ; ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ; ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ।"

ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ.... ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਲਏ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੀਏ," ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਈਡੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ)।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਅਭਿਆਸੀ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ।