ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ; ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 220 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਚ 22.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਪੜ ਸੜਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਪੜ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
