Punjab Bus Strike: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ
ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 7,500 ਵਰਕਰ
Punjab Bus Strike: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 7,500 ਵਰਕਰ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 2,200 ਬੱਸਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1981 (2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
