Punjab Anganwadi Ration: ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ “ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਟੌਫੀਆਂ” ਦਾ suo moto ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਚੜੀ, ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (Markfed) ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਸਪਰਸ਼’ (SPARSH) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ’ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
