ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ: ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ; ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 1956 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
