ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 700 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ‘ਰਨ ਕਲੱਬ’ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀ-ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਰਨ ਕਲੱਬ’ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 6 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉਸਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੇਗੀ।
ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੱਦ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
