ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਅਨ-ਅਰਨਡ ਪ੍ਰਾਫਿਟ’ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-48 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੈਕਟਰ 51 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 108 ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 13000 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਅਨ-ਅਰਨਡ ਪ੍ਰਾਫਿਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਜੇ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੰਦਲ, ਸਤੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ-50 ਦੀ ਸਰਗੋਧਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਅਨ-ਅਰਨਡ ਪ੍ਰਾਫਿਟ’ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ‘ਅਨ-ਅਰਨਡ ਪ੍ਰਾਫਿਟ‘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।