ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਐੱਚ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 93 ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 79 ਵਪਾਰਕ ਬੂਥ ਅਤੇ 14 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਬੂਥ ‘ਲੀਜ਼-ਹੋਲਡ’ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਫਰੀ-ਹੋਲਡ’ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰੱਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਲੀਜ਼-ਹੋਲਡ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ​ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ ਐੱਚ ਬੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਟਿਲਟ-ਪਲੱਸ-ਸਿਕਸ’ (ਐੱਸ+6) ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4.50 ਏਕੜ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 250-250 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ​ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 372 ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ 7,468 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਫਲੈਟ ਲਈ 20-20 ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਐੱਚ ਬੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ 2016 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 51 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।