Chandigarh ਵਿੱਚ Assam Tenancy Act ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਮਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਅਸਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ (Assam Tenancy Act), 2021' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 'ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949' ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ 'ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਅਤੇ 'ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADCs) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੈਨਿੰਗ (Planning), ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਪਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
