ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਦੌਰਾ
ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੌਰਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (Central Empowered Committee) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ, ਮਾਸੋਲ ਅਤੇ ਸੀਸਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੀ ਈ ਸੀ (CEC) ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਈ ਸੀ (CEC) ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਈ ਸੀ (CEC) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬੀਟੇਟਸ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA), 1900 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ (NGT) ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
